PUNJAB

GOVT MAKES EMPLOYEES ACCOUNTABLE STUBBLE

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਉਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਵਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕੇ.ਐਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਰਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆ 24315 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਸੰਦ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਸੈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 8000 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਅਗਲੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *