NATIONAL

India Niti Aayog One Nation One Card

ਦੇਸ਼ ਭਰ `ਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ `ਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ `ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਰਡ` ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। India Niti Aayog One Nation One Card

ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੇਲ, ਬੱਸ, ਵਾਟਰ ਵੇਜ, ਮੈਟਰੋ, ਓਲਾ, ਉਬੇਰ, ਮੇਰੂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ `ਚ ਇਕ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ `ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2025-26 `ਚ ਦੇਸ਼ `ਚ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ `ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ ਆਈ ਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ `ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਿਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜਿ਼ਆਂ `ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ `ਤੇ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *