PUNJAB

PUNJAB GOVT NOTIFIES DIVISIONAL AGRICULTURE DEBT

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫੋਰਮਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਰਮ ਸਬੰਧਤ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2018’ ਤਹਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੀਆਂ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ-2016’ ਵਿਚਲੀ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।

ਖਰਾਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੈਅ: ਪੰਨੂੰ

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੋ ਮੈਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2018 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੇਸ਼ਗੀ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *