PUNJAB

STRINGENT ACTION TAKEN AGAINST COLONIES

ਤੈਅ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਤੋ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਨਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ‘ਚ ਡੈਬਿਊ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖਾਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਣ-ਅਧਿਕਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ। ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ•ਾ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ/ਪਾਰਕਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਭੌਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ/ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਨਾ ਚਿਰ ਰੈਜੀਡੈਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

STRINGENT ACTION TAKEN AGAINST COLONIES

ਅਣ-ਅਧਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 25% ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 25 ਤੋਂ 50% ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 50% ਤੋ ਵੱਧ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਲੋਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ।

ਚੰਨੀ ਵਲੋ ‘ਪੰਜਾਬ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਜੇਕਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੋਨੀਨਾਈਜ਼ਰ  ਵੱਲੋ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਸ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2017 ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ

 

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *