NATIONALOPINION

ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ

ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ; ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਣ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਊਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਨਚਾਹੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਅੱਧਵਾਟੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਦਮਾ ਹਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਾਹਰਾ ਲਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿਉ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਆਯੋਜਤ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਭਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਮਕ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ‘ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਆਲਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਘੜਨ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਵੀ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਉਜਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ – ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ

Tags
Show More