DIASPORANATIONAL

ਪੀਆਰਟੀਸੀ (PRTC) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਿਆ ਰੇੜਕਾ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਬਰਕਰਾਰ

One Minute Read

Image may contain: outdoor

Free Buses for Badal or Sangat ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ, PRTC ਵਰਕਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

MS Walia, Jalandhar, p4punjab.com

ਕਲ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਫ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਸ ਰੋਜ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ 150 ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਰੀਬ ਛੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ, ਮੁਫ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ, ਜਬਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ 50 ਬੱਸਾਂ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਦੇ ਪੇਂਟ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਆਏ ਦੋ ਕਰੋੜ ਸਮੇਤ ਪਟਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੀ 6 ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ।

Tags
Show More