DIASPORANATIONALOPINION

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੌ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਜਬ, ਕਿੰਨੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ?

Two Minute Read

Image result for National Gurdwara Act illustration

National Gurudwara Act

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮਤਾ ਦਸ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ

Gurminder Singh Samad, Editor, p4punjab.com

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ, 2014 ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਲਾਮੁੱਖੀ ਦੀ ਮੌਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇਖ ਰਹੀ SGPC ਦੀ ਢੂਹੀ ਵਿਚਾਲਿਉਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪਕੜ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਡੂਗਰ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਵਿਚ ਪਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1973 ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 1934 ਬੈਚ ਦੇ ICS ਅਫਸਰ `ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ` ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। `ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ` ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਪੂਤ ਤੇ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ।ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ,ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਸ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 1982 ਵਿਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੌ. ਬਡੂੰਗਰ ਦੀ ਸੋਣ ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠਾਂ ਲੈਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੇਹਨਤ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਗੂ ਉਗ ਰਹੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਵਰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਅਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਤੇ 25 ਅਗਸਤ, 1999 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਤਲਾਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਨ 2000 ਵਿਚ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੇ ਖੂੰਜੇ ਵਿਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਸਨ 2002 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਸ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਿਆ। ਸਨ 1984 ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੱਤੇੇ ਦੇ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਦਸਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗਦਾਰ ਗਰਦਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1985 ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 80% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੌਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ, 10 ਮੈਬਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੂੰਗਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਇਕ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਭੈਅ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਇਕ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਕ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੜਿਕਾ ਨਹੀਂ ਡਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹ, ਹਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਟਰੱਸਟ, ਕਮੇਟੀ, ਡੇਰਾ, ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨਾਂਦੇੜ ਕਮੇਟੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪ ਦਾ, ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਝਟ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਥ ਇਕ ਸਾਰ ਹੋਕੇ ਇਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਆਪਣੀ ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਨਾੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Tags
Show More