Punjab

JUSTICE MEHTAB SINGH GILL COMMISSION SUBMITS 11TH REPORT

ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 11ਵੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼

ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ 11ਵੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 359 ਵਿੱਚੋ 290 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ—ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੱਕ 4451 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨਾ ਵਿੱਚੋ 1941 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਾ ਵਿੱਚੋ 1582 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11ਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 173 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ 4 ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 290 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਤ ਕਲੋਨੀ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ

ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 179 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 39 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 33 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ 182 ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ 29 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 10ਵੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 229 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 178 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ (23-08-17) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰਾ ਹੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ (19-09-2017) ਵਿੱਚ 106 ਵਿੱਚੋ 47, ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ( 23-10-2017) ਵਿੱਚ 101 ਵਿੱਚੋ 20, ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ (30-11-17) ਵਿੱਚ 111 ਵਿੱਚੋ 30, 5ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ (29-01-2018) ਵਿੱਚ 140 ਵਿੱਚੋ 35, 5ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 19 ਵਿਚੋ 6, 6ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ (02-04-2018) ਵਿੱਚ 240 ਵਿੱਚੋ 47, 7ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ (15-05-2018) ਵਿੱਚ 179 ਵਿੱਚੋ 21, 8ਵੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ (10-07-2018) ਵਿੱਚ 225 ਵਿਚੋਂ 9 ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ (1-08-2018) ਵਿੱਚ 240 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *