PUNJAB

Maps residential colonies superimposed revenue map Sarkaria

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰੀਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਠੱਗੀਆ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਖੇਵਟ (ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਨੰਬਰ) ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਰਸਤੇ, ਪਾਰਕ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਖੇਵਟ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-79 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਲਾਟ ਸਬੰਧੀ ਤਤੀਮਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਕਸ਼ੇ (ਅਕਸ਼ ਲੱਠਾ) ਉਤੇ ਚੜਾਇਆ (ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼) ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਤੋ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਕਣ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋ ਵੱਧ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜਗਾ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

 

ਜਦੋ ਪਲਾਟ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਨ ਆਉਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਆਿ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ।

ਉਨਾ ਦੱਸਆਿ ਕਿ ਮਾਲ ਵਭਾਗ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾ ਦੇ ਵਸੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸਾਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ।

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *