Punjab

New policy regularization colonies onetime settlement offer

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਤ ਕਲੋਨੀ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਵੀ  ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਮੋਹਾਲੀ  ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ  ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਰਾਂ/ਆਰ.ਡਬਲਿਊ.ਏਜ਼/ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਤਰਫੋ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਟ ਆਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਅਜਿਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹੋਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇ ਸਿਰ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਾਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਈ.ਆਰ.ਏ. ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਾਟ/ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ/ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।

ਖਰਾਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੈਅ: ਪੰਨੂੰ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. , ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਆਰ.ਡਬਲਿਊ.ਏਜ਼/ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ  www.punjabregulariation.in ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ,  ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਾ  ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵਿਖੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਡੈਸਕ ਹੋਣਗੇ। ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਦ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਦਰਾਂ ਵੱਲੋ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Tags
Show More